महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६ अखेर लागू; जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात कडक कायदा अमलात
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६ अखेर लागू; जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात कडक कायदा अमलात
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी; फसवणूक, आमिष, दबाव किंवा विवाहाच्या बहाण्याने धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा
मुंबई | वंदे भारत न्यूज एक्सप्रेस
राज्यात जबरदस्तीने, फसवणूक करून, आमिष दाखवून, दबाव टाकून किंवा विवाहाच्या बहाण्याने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेला महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ आता अधिकृतपणे राज्यभर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर ३० जुलै २०२६ रोजी त्याची अधिसूचना राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवसापासूनच हा कायदा राज्यभर अमलात आला आहे.
हा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
नवीन कायद्यानुसार बलपूर्वक, धमकी देऊन, फसवणूक करून, खोटी माहिती देऊन, आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे आमिष दाखवून तसेच विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यानुसार धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धर्मांतरानंतरही निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच पीडित व्यक्तीबरोबरच तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा जवळचे नातेवाईकही तक्रार दाखल करू शकतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, हा कायदा स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतरांना किंवा कायदेशीर आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करणारा नसून, जबरदस्ती, फसवणूक आणि बेकायदेशीर मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आहे.
दरम्यान, या कायद्यावर राजकीय स्तरावर मतभेदही दिसून आले होते. महायुतीने विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, तर काही विरोधी पक्षांनी त्यावर आक्षेप नोंदविला होता. तरीही राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता हा कायदा राज्यात लागू झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
Slug : maharashtra-freedom-of-religion-act-2026
Category : महाराष्ट्र | राज्य | कायदा | ब्रेकिंग न्यूज
