‘कमवा आणि शिका’च्या नावाखाली युवकांची पिळवणूक?; ट्रेनी स्टुडंट की कंत्राटी कामगार?

‘कमवा आणि शिका’च्या नावाखाली युवकांची पिळवणूक?; ट्रेनी स्टुडंट की कंत्राटी कामगार?

आठ-नऊ तास उत्पादन लाईनवर काम, मात्र विद्यार्थी म्हणून अल्प मानधन; PF, ESI आणि कंपनीच्या सुविधांपासून वंचित असल्याचा आरोप

वंदे भारत न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क

पुणे : दहावी, बारावी किंवा डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील युवक-युवतींसाठी ‘कमवा आणि शिका’ ही संकल्पना आशेचा किरण ठरत आहे. शिक्षण घेत असतानाच काम करून आर्थिक हातभार लावणे आणि त्याचवेळी उद्योगातील अनुभव मिळवणे, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. मात्र, काही नामांकित कंपन्यांमध्ये या योजनेच्या नावाखाली प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्ष कामगारांप्रमाणे काम करून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

ट्रेनी स्टुडंटच्या नावाखाली उत्पादन लाईनवर काम?

महाराष्ट्रातील विविध भागांतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये कंपन्यांकडून कॅम्प आयोजित केले जातात. या कॅम्पमधून दहावी, बारावी आणि डिप्लोमा उत्तीर्ण फ्रेशर युवक-युवतींची निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर त्यांना कंपनीमध्ये ‘ट्रेनी स्टुडंट’ म्हणून कामाची संधी दिली जाते.

मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी प्रशिक्षणापुरते मर्यादित काम न राहता या युवकांना कंपनीच्या उत्पादन लाईनवर तसेच विविध विभागांमध्ये तब्बल आठ ते नऊ तास काम करावे लागत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे युवक खरोखरच प्रशिक्षणार्थी आहेत की कंपनीच्या नियमित कामासाठी वापरले जाणारे मनुष्यबळ, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पर्मनंट कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली प्रशिक्षणार्थी

कंपनीमध्ये दाखल झाल्यानंतर या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना विविध विभागांमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी दिले जाते. प्रशिक्षणार्थींना कामाची पद्धत, तांत्रिक कौशल्य आणि उद्योगातील प्रक्रिया शिकवणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी त्यांच्याकडून नियमित उत्पादनाचे काम करून घेतले जात असल्याची तक्रार आहे.

‘काम शिकण्यासाठी आलो; मात्र प्रत्यक्षात नियमित कामगाराप्रमाणे काम करावे लागत आहे’, अशी भावना काही प्रशिक्षणार्थी व्यक्त करत आहेत.

तीन वर्षे काम करूनही कायम नोकरीची अनिश्चितता

‘कमवा आणि शिका’ योजनेतून कंपनीत दाखल होणाऱ्या युवकांना भविष्यात कंपनीचा अनुभव मिळेल आणि पुढे कायमस्वरूपी नोकरीची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी अत्यल्प मानधनात प्रामाणिकपणे काम करत राहतात.

तीन वर्षांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीकडून अनुभव प्रमाणपत्र मिळेल आणि कंपनीला मनुष्यबळाची गरज असल्यास कायमस्वरूपी नोकरीची संधी मिळेल, या आशेवर अनेक युवक काम करतात.

मात्र, तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर काही ठिकाणी पुन्हा अल्प मानधनात पुढील तीन वर्षे काम करण्याची संधी दिली जाते, परंतु कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी मिळत नसल्याची तक्रार आहे.

PF, ESI आणि कंपनीच्या सुविधांबाबत प्रश्न

प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याचीही तक्रार आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध सुविधा या प्रशिक्षणार्थींना मिळत नसल्याचे सांगितले जाते.

विशेषतः PF, ESI, कर्मचारी कल्याणाच्या सुविधा आणि इतर कंपनीच्या सुविधांपासून प्रशिक्षणार्थी वंचित राहत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

कंत्राटी मनुष्यबळ घेताना लागू होणाऱ्या कामगार कायद्यांनुसार संबंधित जबाबदाऱ्या कंपन्यांवर येतात. मात्र, ‘ट्रेनी स्टुडंट’ या श्रेणीचा वापर करून प्रत्यक्षात नियमित स्वरूपाचे काम करून घेतले जात असेल, तर त्या पद्धतीची कायदेशीरता आणि संबंधित कंपन्यांची जबाबदारी तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अनुभव प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ?

या प्रशिक्षणार्थी युवकांसमोर आणखी एक गंभीर समस्या असल्याचे समोर येत आहे. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या कंपनीमध्ये नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुभव प्रमाणपत्र मिळणे महत्त्वाचे असते.

मात्र, काही कंपन्या प्रशिक्षणार्थींना अनुभव प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे तीन वर्षे कंपनीत काम करूनही पुढील रोजगाराच्या संधींसाठी आवश्यक असलेला अनुभवाचा पुरावा विद्यार्थ्यांकडे राहत नाही.

याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर होऊ शकतो.

‘डिप्लोमा करायचा की पोटासाठी काम करायचे?’

ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. दहावी किंवा बारावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे अनेक युवक डिप्लोमा किंवा इतर तांत्रिक शिक्षण पूर्ण करून रोजगाराच्या शोधात कंपन्यांमध्ये दाखल होतात.

‘काम करून पैसे मिळतील आणि पुढे शिक्षणही पूर्ण करता येईल’, या उद्देशाने ते ‘कमवा आणि शिका’ योजनेचा पर्याय स्वीकारतात.

मात्र, जर आठ-नऊ तास कंपनीत काम केल्यानंतर त्यांना पुढील शिक्षणासाठी वेळच मिळत नसेल, तर या योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात?

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण पूर्ण केलेले युवक कॅम्पच्या माध्यमातून उद्योगांमध्ये प्रवेश मिळवतात. त्यापैकी मोठा वर्ग ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमधून आलेला असतो.

या युवकांसाठी ही नोकरी केवळ रोजगार नसून त्यांच्या भविष्यासाठीची पहिली पायरी असते. त्यामुळे कंपनीमध्ये अनुभव मिळेल, कौशल्य विकसित होईल आणि पुढे चांगली नोकरी मिळेल, या अपेक्षेने ते काम करतात.

मात्र, प्रशिक्षणाच्या नावाखाली नियमित काम करून घेतले जात असेल आणि त्याबदल्यात योग्य मानधन, सामाजिक सुरक्षा किंवा अनुभवाचे प्रमाणपत्र मिळत नसेल, तर या पद्धतीचे सखोल परीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.

शासनाने स्वतंत्र चौकशी करावी

‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या माध्यमातून उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, त्यांच्याकडून किती तास काम करून घेतले जाते, त्यांना कोणते प्रशिक्षण दिले जाते, त्यांना मिळणारे मानधन किती आहे, तसेच PF, ESI आणि इतर कायदेशीर तरतुदी त्यांना लागू होतात का, याची संबंधित कामगार विभागाने तपासणी करण्याची गरज आहे.

तसेच, प्रशिक्षणार्थी आणि नियमित अथवा कंत्राटी कामगार यांच्यातील फरक स्पष्ट करणारी नियमावली कंपन्यांकडून काटेकोरपणे पाळली जाते का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण हवे, स्वस्त मनुष्यबळ नव्हे!

‘कमवा आणि शिका’ योजनेचा उद्देश युवकांना उद्योगाचे ज्ञान, कौशल्य आणि शिक्षणासोबत रोजगाराचा अनुभव देणे हा असायला हवा. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना स्वस्त मनुष्यबळ म्हणून वापरणे हा या योजनेचा उद्देश नसावा.

त्यामुळे शासन, कामगार विभाग, औद्योगिक आस्थापना आणि शैक्षणिक संस्था यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांचे हक्क, त्यांचे शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी यांचे संरक्षण झाले, तरच ‘कमवा आणि शिका’ ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.

वंदे भारत न्यूज एक्सप्रेसचा सवाल :

‘ट्रेनी स्टुडंट’च्या नावाखाली आठ-नऊ तास नियमित काम करून घेतले जात असेल, तर तो विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी आहे की कंपनीचा अप्रत्यक्ष कामगार? याची शासनाने चौकशी करणार का?