चेन्नईताज्या घडामोडीदेश

‘हा अतिदुर्मिळ गुन्हा’; ९ पोलिसांना फाशी


‘हा अतिदुर्मिळ गुन्हा’; ९ पोलिसांना फाशी

कोविड काळात देश हादरवणाऱ्या प्रकरणात सहा वर्षांनी निकाल

वंदे भारत प्रतिनिधी

चेन्नई : २०२० मधील सथानकुलम पोलीस कोठडीतील बाप-लेकांच्या मृत्यू प्रकरणात अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने तमिळनाडू पोलिस दलातील सर्व ९ आरोपींना दोषी ठरवत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. हा गुन्हा ‘अतिदुर्मिळ’ स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रथम अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. मुथुकुमारन यांनी तब्बल सहा वर्षांच्या सुनावणीनंतर हा निकाल दिला. हत्या आणि अन्य संबंधित कलमांखाली सर्व आरोपी दोषी ठरले. पोलिसांनी सत्तेचा केलेला गैरवापर आणि कोठडीत झालेला छळ हा न्यायव्यवस्थेसाठी काळा अध्याय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय घडलं होतं?

तुतीकोरिन जिल्ह्यातील सथानकुलम येथे मोबाईल अॅक्सेसरीजचे दुकान चालवणारे पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेन्निक्स यांना १९ जून २०२० रोजी लॉकडाऊन नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेण्यात आले. आरोप होता की दुकान ठरलेल्या वेळेनंतर सुरू ठेवण्यात आले.

तपासात उघड झाले की, दोघांनाही पोलीस कोठडीत रात्रभर अमानुष मारहाण करण्यात आली. गंभीर जखमा आणि अतिरक्तस्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशभर संताप उसळला होता. कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर ऐरणीवर आला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता.

पूर्वनियोजित छळ; सीबीआयची भूमिका महत्त्वाची

सीबीआयच्या तपासात छळ हा पूर्वनियोजित असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपींनी जाणूनबुजून गंभीर इजा पोहोचवली, असा निष्कर्ष मांडत कठोर शिक्षेची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत सर्व ९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावली.

दोषी ठरलेल्यांमध्ये निरीक्षक एस. श्रीधर, उपनिरीक्षक पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, मुख्य हवालदार एस. मुरुगन, ए. समदुरई तसेच हवालदार एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुराई, एक्स. थॉमस फ्रान्सिस आणि एस. वेलुमुथु यांचा समावेश आहे.

सहा वर्षांनी न्याय

घटनेनंतर सहा वर्षांनी निकाल लागल्याने पीडित कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले असले, तरी न्याय मिळण्यास झालेला विलंबही चर्चेचा विषय ठरत आहे. दरम्यान, दोषींकडून उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *