हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स वादावर तोडगा; महाराष्ट्र सरकार आणणार नवे नियम
हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स वादावर तोडगा; महाराष्ट्र सरकार आणणार नवे नियम
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये) मेंटेनन्स शुल्क आकारणीवरून वारंवार निर्माण होणाऱ्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नियमांमुळे 1BHK, 2BHK तसेच मोठ्या सदनिकाधारकांमधील मेंटेनन्स शुल्काबाबतचा गोंधळ दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रस्तावित नियमांनुसार सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सामायिक वीज खर्च, लेखापरीक्षण शुल्क, प्रशासकीय खर्च आणि कायदेशीर खर्च यांसारख्या सेवा शुल्कांची आकारणी सर्व सदस्यांकडून समान पद्धतीने केली जाईल. त्यामुळे फ्लॅटच्या आकारानुसार सेवा शुल्क आकारण्यावरून होणारे वाद कमी होतील.
दुरुस्ती निधी (Repair Fund), सिंकिंग फंड, विमा प्रीमियम, भाडेपट्टा शुल्क आणि बिगरशेती कर यांसारखे खर्च मात्र संबंधित सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या सदनिकाधारकांकडून त्यांच्या मालमत्तेच्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाईल.
याशिवाय थकीत मेंटेनन्सवर वार्षिक 12 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्यातील दीड लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांवर या नियमांचा परिणाम होणार असून सोसायटी व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि एकसमानता येण्याची अपेक्षा आहे.
— वंदे भारत न्यूज एक्सप्रेस
